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HOW TO PREPARE MAINS GENERAL STUDY PAPER -3

For Hindi – click here



सामान्य अध्ययन III – 250 मार्क्स

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन)

(Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security and Disaster Management)


 John F. Kennedy said that  “Geography has made us neighbours. History has made us friends. Economics has made us partners, and necessity has made us allies. Those whom God has so joined together, let no man put asunder.”

Now the given sentence contains Economics has made us partners, and necessity has made us allies’ means-

Economy is an area of the production, distribution, or trade, and consumption of goods and services by different agents (mines made us partners). Understanding in its broadest sense, ‘The economy is defined as a social domain that emphasizes the practices, discourses, and material expressions associated with the production, use, and management of resources’.

Economic agents can be individuals, businesses, organizations or governments. Economic transactions occur when two parties agree to the value or price of the transacted good or service, commonly expressed in a certain currency. However, monetary transactions only account for a small part of the economic domain.

So by the upper definition it is clear that economics is a dynamic subject. But it is not only related to the ‘money’. Sometimes economics is about choices. Choices or decisions are based on the resources available (time, capability, money, interest etc.)

Decisions made in midst of alternatives at the National level is known as ‘Macroeconomics’ (Government making a decision to blend 10% Ethanol in petrol) and if the same choices/decisions are made at the individual level, it is known as ‘Microeconomics’. Economics has so much of relevance to our day-to-day lives/life.

So, the commission has used economics as a central subject for general study paper. Some other subjects are also part of general study paper-3.


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 1

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।

Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.


 This is a very broad area and includes both static and dynamic part. Before going for big books, it is compulsory to read NCERT textbooks.

Because after reading these books you will be able to handle the following aspects of the syllabus.

Planning Resources Mobilization Growths and  Development Employment
Indian Economy in Pre independence PeriodNational income determination, GDP, GNP, NDP, NNP, Personal income

Economics growth versus economics development

Millennium development goals

Sustainable development goals

Demographics dividend
The economy on Eve of Independence 1. Challenges

2. Features

Types of resources:

Physical capital and finance capital

Informal and formal labors
Post-Independence India

1. Issues

2. Agriculture and its development so far

3. Agricultural Terms

4. Industry

5. Services

Need for resource mobilization-

Police State and Democratic Welfare State

Labor management
Phases of Economic Development in India

1. Nehruvian Socialist Economy

2. Economic Reforms

Sources of resource mobilization:

Public Sector and Private Sector

Youth output in India

Education-industry gap,

Skill gap,

Planning

1. Objectives

2. Technical details

3. Planning History

4. Analysis of each plan

 Savings and investment over the five-year plan Sectoral composition of employment,

Sources –

  • NCERT-11th Ch 5 + 7
  • NIOS: L-38 & 39
  • IYB: Labor & Employment
  • Indian Economy for Civil Services Examinations – Ramesh Singh
  • RBD publication books
  • Youth destination class and printed notes
  • Youth destination 120+ program

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – How are the principles followed by the NITI Aayog different from those followed by the erstwhile Planning Commission in India?  भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांतो से किस प्रकार भिन्न है? (2018)

 

QUE: – Among several factors for India’s potential growth, savings rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential? भारत की संभाव्य संवृद्धि के अनेक कारको में बचत दर, सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं? संवृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं?  (2017)

 

QUE: – Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports rather than capital-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports. श्रम-प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्रक की विफलता के कारण बताइए। पूंजी-प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम-प्रधान निर्यातों के लिए, उपायों को सुझाइए। (2017)

 

QUE: – What are the salient features of ‘inclusive growth’? Has India been experiencing such a growth process? Analyze and suggest measures for inclusive growth.  ‘समावेशी संवृद्धि’ के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं ? क्या भारत इस प्रकार के संवृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है? विश्लेषण कीजिए एवं समावेशी संवृद्धि हेतु उपाय सुझाइये।  (2017)

 

QUE: – Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) is necessary for bringing unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poorer section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत है कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। (2016)

 

QUE: – Comment on the challenges for inclusive growth which include careless and useless manpower in the Indian context. Suggest measures to be taken for facing these challenges. भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए।(2016)

 

QUE: – The nature of economic growth in India is described as jobless growth. Do you agree with this view? Give arguments in favour of your answer. हाल के समय में भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2015)  

 

QUE: – Craze for gold in Indians have led to a surge in import of gold in recent years and put pressure on balance of payments and external value of rupee. In view of this, examine the merits of Gold Monetization Scheme. सोने के लिये भारतीयों के उन्माद ने हाल के वर्षों में सोने के आयात में प्रोत्कर्ष (उछाल) उत्पन्न कर दिया है और भुगतान-संतुलन और रुपए के बाह्य मूल्य पर दबाव डाला है। इसको देखते हुए, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के गुणों का परीक्षण कीजिये। (2015)

 

QUE: – Capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it often encourages shortsightedness and contributes to wide disparities between the rich and the poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism driving inclusive growth in India? Discuss.  पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा-निर्देशन किया है। परन्तु फिर भी, वह अकसर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में, भारत में समावेशी संवृद्धि को लाने के लिये क्या पूंजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना सही होगा? चर्चा कीजिए(2014)

 

QUE: – With a consideration towards the strategy of inclusive growth, the new companies bill, 2013 has indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earnest. Also discuss other provisions in the bill and their implications. समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए, नए कम्पनी बिल 2013 ने ‘सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व’ को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्त्तव्य बना दिया है। इसके गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उनकी उलझनों की भी चर्चा करें। (2013)

 

QUE: – “Success of ‘Make in India’ programme depends on the success of ‘Skill India’ programme and radical labour reforms.” Discuss with logical arguments. ‘भारत में मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की सफलता, ‘कौशल भारत’ कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है। तर्कसंगत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए(2015)

 

QUE: – While we found India’s demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability. What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain. “जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफ़िक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार-योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं”। क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएँगे? स्पष्ट कीजिए(2014)

 


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 2

समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय।

Inclusive growth and issues arising from it.


Inclusive growth implies that the economic growth that creates employment opportunities and helps in reducing poverty. It means having access to essential services in health and education by the poor. It includes providing equality of opportunity, empowering people through education and skill development.

Hence, to prepare this session we had 11th Five-year plan which exhorted the ‘Inclusive Growth’ mantra and then 12th Fiver year document, going a step further aiming for a ‘Faster, More Inclusive and Sustainable Growth’.

By These two documents we make good understanding of inclusive growth and approach of the government and achievements in the 11th plan period.

For better performance –

We need to understand the following topics related to inclusive growth-

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


Question are common


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 3

सरकारी बजट

Government Budgeting.


This part covers the budgeting aspect of the Indian economy here let’s understand the following aspects of budget –

  • Budget terminology, Types of budget, Features of outcome budgeting and The merger of Railway and General Budget
  • Benefits of budgeting, Flaws in the budgeting process and Budget analysis
  • Need for Government Budgeting and Components of the Government Budget
  • Revenue Account – Revenue Receipts & Revenue Expenditure
  • Capital Account – Capital Receipts & Capital Expenditure
  • Changes in Budgetary Process in 2017
  • Measures of Government Deficit
  • Revenue Deficit, Fiscal Deficit and Primary Deficit
  • Fiscal Policy and Deficit Reduction
  • FRBM Act

Source –

  • Budget speech
  • Budget document
  • Indian Polity by Laxmikant-5th Edition
  • Newspapers: for Information + Different Dimensions

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – Comment on the important changes introduced in respect of the Long-term Capital Gains Tax (LCGT) and Dividend Distribution Tax (DDT) in the Union Budget for 2018-2019. केंद्रीय बजट 2018-2019 में दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एल. सी. जी. टी.) तथा लाभांश वितरण कर (डी. डी. टी.) के सबंध में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए।(2018)

 

QUE: – One of the intended objectives of Union Budget 2017-18 is to ‘transform, energize and clean India’. Analyse the measures proposed in the Budget 2017-18 to achieve the objective.          2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ‘भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और स्वच्छ करना’ है । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए । (2017)

 

QUE: – Women empowerment in India needs gender budgeting. What are the requirements and status of gender budgeting in the Indian context? भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य हैं। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यक्ताएँ एवं स्थिति हैं? (2016)

 

QUE: – In what way could replacement of price subsidy with Direct Benefit Transfer (DBT) change the scenario of subsidies in India? Discuss. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतिस्थापन भारत में सहायिकियों के परिदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है? चर्चा कीजिए(2015)

 

QUE: – What are the reasons for introduction of Fiscal responsibility and Budget Management (FRBM) act, 2003? Discuss critically its salient features and their effectiveness. वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 को प्रारम्भ करने के क्या कारण थे? उसके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए(2013)

 

QUE: – What is meaning of the term tax-expenditure? Taking housing sector as an example, discuss how it influences budgetary policies of the government. ‘कर खर्च’ (Tax Expenditure) का क्या अर्थ है? गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिये कि यह शासन की बजट-संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है? (2013)

 

QUE: – Discussion the rationale for introducing Good and services tax in India. Bring out critically the reasons for delay in roll out for its regime. भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारम्भ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने में विलम्ब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए(2013)


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 4

मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न- सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली- कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएँ; किसानों की सहायता के लिये ई-प्रौद्योगिकी

Major crops – cropping patterns in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems – storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints; e-technology in the aid of farmers.


The Topic can be easily prepared from Geography NCERT, Newspapers and by the internet. Firstly, a comprehensive reading about the various crops and cropping pattern should be made from the NCERT, and then prepare it by ATLAS.

For Major crops – cropping patterns in various parts of the country need to prepare following topics –

For different types of irrigation and irrigation systems – storage,

                                                  

 Issues and related constraints for Transport and marketing of agricultural produce

  • Here we will study the Process of Agricultural Marketing, Marketing Channels, their functionaries and Costs,
  • Role played by FCI to address the issue of agriculture
  • Second aspect is related to Market Regulation, warehousing and Cooperative Marketing.
  • Role of APMCs to overcome the problems of agriculture
  • Role of National Agricultural Market (NAM) and its impact on agriculture
  • Farmer Producer Organisations (FPO), Contract Farming and trading in Agricultural Commodities.

And lastly E-technology in the aid of farmers.

Information of the required quality always has the potential of improving efficiency in all spheres of agriculture.

Information Technology (IT) has played a major role in all spheres of Indian agriculture. In addition to facilitating farmers in improving the efficiency and productivity of agriculture and allied activities, the potential of IT lies in bringing about an overall qualitative improvement in life by providing timely and quality information inputs for decision making.

Sources / अध्ययन सामग्री

  • Sources NCERT,
  • Geography Yojana and Kurukshetra Magazines
  • The Hindu Internet articles on the topics
  • State of Agriculture Report (Published by the Ministry of Agriculture)

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 5

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय; जन वितरण प्रणाली- उद्देश्य, कार्य, सीमाएँ, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र

Issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices; Public Distribution System- objectives, functioning, limitations, revamping; issues of buffer stocks and food security; Technology missions; economics of animal-rearing.


This topic of general study contains several sub topics, Issues related to direct and indirect farm subsidies, Public Distribution System, buffer stock and food security and primary economics activity.

  1. Issues related to direct and indirect farm subsidies

Farm subsidies topics require an analytics perspective, about its objective, function and the lacunae. Minimum support price issue is a very current and hot topic, which is very dear to UPSC, this topic must be studied very seriously.

  1. Public Distribution System

  1. Issues of Buffer Stocks & Food Security
  • Objectives and related rules of buffer stock
  • Impact of Government Procurement & Distribution
  • Need for Food Security
  • NFSM And other Government Initiatives related to food Security

Remember the 2018 Prelims question on the items included/excluded under MSP, so it will benefit even in your Prelims Preparation!!

Public Distribution System and Buffer stock issue is also of very great significance when talking about the state of Agriculture in India. For topics such as Animal rearing and Technology missions on Agriculture, a plain reading of NCERT and schemes from Yojana/Kurukshetra would suffice.


Sources / अध्ययन सामग्री


Sources

  • NCERT, Class 9, Economics
  • Yojana and Kurukshetra Magazines on the basis of issues
  • State of Agriculture Report (Published by the Ministry of Agriculture)

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – What do you mean by Minimum Support Price (MSP)? How will MSP rescue the farmers from the low income trap? न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) से आप क्या समझते है ? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषको का निम्न आय के जाल से किस प्रकार बचाव करेगा ? (2018)

 

QUE: – How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers?     अनुदान फसल पैटर्न और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? लघु और सीमांत कृषकों के लिए, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है? (2017)

 

QUE: –“In the villages itself no form of credit organisation will be suitable except the cooperative society.” – All Indian rural credit survey. Discuss this statement in the background of agriculture finance in India. What constrain and challenges do financial institutions supplying agricultural finances? How can technology be used to better reach and serve rural clients?    “गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर, ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा”। -अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में, इस कथन की चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? (2014)

 

QUE: – Food security bill is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concerns it has generated in WTO. खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। साथ ही यह भी बताएँ कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इससे कौन-सी चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं? (2013)

 

QUE: – What are the different types of agriculture subsidies given to farmers at the national and state levels? Critically analyze the agriculture subsidy regime with the reference to the distortions created by it. राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएँ कौन-कौन सी हैं? कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (2013)

 


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 6

भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग- कार्यक्षेत्र एवं महत्त्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएँ, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management.


The subtopic is dynamic in nature and therefore it must be prepared by reading a newspaper and Kurukshetra magazine.

Food processing is a sunrise industry and lately, there has been a lot of push from the government on this industry. Reading various article and reports of the Government and NGOs will also guide you to answer the questions asked.

 Food processing is the transformation of agricultural products into food, or of one form of food into other forms. Food processing includes many forms of processed foods, from grinding grain to make raw flour to home cooking to complex industrial methods used to make convenience foods.

Syllabus

  • Food Processing Industry: Definition and Dimensions; Channels of Transitions; Inter linkages between Agriculture and Industry
  • Food Processing Industry: Food Based Industry versus Non- Food Based; Location, Upstream, Downstream Requirements
  • Food Processing Industry: Forward, Backward Linkages; Food Processing Industry and Economic Development
  • Food Processing Industry in India: Growth Drivers, FDI Policy, Investment Opportunities; Schemes Related to Food Processing Sector
  • Supply Chain Management in Indian Agriculture

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – Examine the role of supermarkets in supply chain management of fruits, vegetables and food items. How do they eliminate number of intermediaries? फलो सब्जियों और खाध पदार्थो के आपूर्ति श्रुंखला प्रबंध ने सुपर बाजारों की भूमिका की जांच कीजिए । ये बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार खत्म कर देते है ? (2018)

 

QUE: – What are the reasons for poor acceptance of cost-effective small processing unit? How the food processing unit will be helpful to uplift the socio-economic status of poor farmers? लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकारिता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उधाने में किस प्रकार सहायक होगी?  (2017)

 

QUE: – Livestock rearing has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. Discuss suggesting suitable measures to promote this sector in India  ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर रोज़गार और आय का प्रबन्ध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्र की प्रोन्नति  के लिए उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिये। (2015)

 

QUE: –In view of the declining average size of land holdings in India which has made agriculture non-viable for a majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted in agriculture? Critically evaluate the pros and cons. भारत में कृषिभूमि धारणों के पतनोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिये कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संविदा कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिये? इसके पक्ष-विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।(2015)

 

QUE: – What are the impediments in marketing and supply chain management in industry in India? Can e-commerce help in overcoming these bottlenecks? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और पूर्ति शृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएँ हैं? क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई-वाणिज्य सहायक हो सकता है? (2015)   

 

QUE: –There is also a point of view that agriculture produce market committees (APMCs) set up under the state acts have not only impeded the development of agriculture but also have been the cause of food inflation in India. Critically examine. एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाज़ार समितियों (APMCs) ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है, बल्कि वे खाद्यवस्तु महँगाई का कारण भी रही हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।(2014)

 

QUE: – India needs to strengthen measures to promote the pink revolution in food industry for better nutrition and health. Critically elucidate the statement. भारत में बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिये खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर समालोचनात्मक प्रकाश डालिये। (2013)

 


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 7

भारत में भूमि सुधार

Land reforms in India.


This topic has been in news in every month. So, it will be very important for your exam. It has a big canvas covers of various issues like Land tenure system during British, then post-independence reforms such as Land ceiling policy, Tenancy reforms, various movements related to land reforms and the recent acts and policies concerning land reforms.

So, we will read following things in this segment with a chronological order.

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – Discuss the role of land reforms in agricultural development. Identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India. कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए।(2016)

 

QUE: –Establish the relationship between land reform, agriculture productivity and elimination of poverty in Indian Economy. Discuss the difficulty in designing and implementation of the agriculture friendly land reforms in India. भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिये। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिये। (2013)

 


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 8

उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव

Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth.


This topic covers issues related to Liberalization, Globalization and Privatization (LPG) and the effects of LPG policies. Question is very dynamic in nature. So one can’t give answer without having complete knowledge of the issue.  So you can prepare it by NCERT Class XI Indian Economic Development, Indian Economy for Civil Services Examination by Ramesh Singh. The Hindu and Business Standard (Newspaper).

For basics understanding you must prepare following things as priority basics.

Resources

 


Sources / अध्ययन सामग्री


  • Notes provided by Youth Destination  

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India? विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल की परिघटनाए भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेगी? (2018)

 

QUE: – “Industrial growth rate has lagged behind in the overall growth of Gross-Domestic-Product(GDP) in the post-reform period” Give reasons. How far the recent changes in Industrial Policy are capable of increasing the industrial growth rate? “सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलु-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।” कारण बताइए। औद्योगिक-नीति में हाल में किए गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

 

QUE: – How globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy? Is increased  formalization detrimental to the development of the country? भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? (2016)

 

QUE: – Normally countries shift from agriculture to industry and then later to services, but India shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth of services vis-a-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base?   सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अन्तरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अन्तरित हो गया है। देश में उद्योग के मुव़फ़ाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (2014)

 

QUE: – Foreign direct investment in the defence sector is now said to be liberalised. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run? रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या अपेक्षित प्रभाव  हैं? (2014)

 

QUE: – Examine the impact of liberalization on companies owned by Indian. Are they competing with the MNCs satisfactorily? भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। क्या वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं? विवेचना कीजिए(2013)

 

QUE: – Discuss the impact of FDI entry into multi-trade retail sector on supply chain management in commodity trade pattern of the economy. अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहुव्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए(2013)

 

QUE: – Though India allowed foreign direct investment (FDI) in what is called multi brand retail through joint venture route in September 2012, the FDI even after a year, has not picket up. Discuss the reasons. यद्यपि भारत ने सितम्बर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को स्वीकृति दे दी थी, पर इस निवेश में एक वर्ष पश्चात् भी कोई उन्नति नहीं हुई है। कारणों की विवेचना कीजिए(2013)


सामान्य अध्ययन III –टॉपिक 9

बुनियादी ढाँचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि

Infrastructure: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc.


The topic deals with various infrastructure activities like Energy, Airport, Sea Port, Railways and other developmental issues, it also concerns about the issues which plague them such as delays in projects, monetary issues etc.

Here we will study the following concepts –

  • Road and Highway Safety – National Road Safety Policy, Good Samaritans, etc.
  • River Interlinking
  • Steel Industry – Current challenges, National Steel Policy 2017, etc
  • Coastal Zones Management and Regulations
  • Port Infrastructure and Shipping Industry – Sagarmala Project, SDC, CEZ, etc.
  • Waste Management – SWM Rules, EWM Rules, etc
  • Real Estate Industry
  • Rural Infrastructure Schemes
  • Housing for all – PMAY, etc.
  • Roads, Highways and Logistics infrastructure – Bharatmala, LEEP, SetuBharatam, etc.
  • Civil Aviation Sector – CA Policy 2016, UDAN, Open Skies, etc.
  • Urban Transformation – Smart Cities, AMRUT, etc.
  • Inland Waterways
  • Railway Reforms

Sources for studies –

  • India year book (chapters on Energy and Transport)
  • Economic Survey – read the chapter – Energy, Infrastructure, and Communications
  • Latest Energy stats – Very Good Report And for infrastructure
  • NCERT-11th Ch 8
  • NIOS L-29 + 30 + 32
  • Youth destination printed Notes

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – With growing energy needs should India keep on expanding its nuclear energy programme? Discuss the facts and fears associated with nuclear energy. ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतो के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबधित तथ्यो एव भयो की विवेचना कीजिए।(2018)

 

QUE: – Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). Comment on the progress made in India in this regard. “वहनीय, विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुच संधारणीय विकास लक्ष्यों (एस. डी. जी.) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।” भारत में इस सबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए।(2018)

 

QUE: – Examine the developments of Airports in India through Joint Ventures under Public-Private Partnership (PPP) model. What are the challenges faced by the authorities in this regard. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परिक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? (2017)

 

QUE: – What are ‘Smart Cities? Examine their relevance for urban development in India. Will it increase rural-urban differences? Give arguments for Smart Villages’ in the light of PURA and RURBAN Mission. ‘स्मार्ट शहरों’ से क्या तात्पर्य है? भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी? पी. यू. आर. ए. एवं आर. यू. आर. बी. एन. मिशन के संदर्भ में ‘स्मार्ट गांवों’ के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। (2016)

 

QUE: – Justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is gap between MOUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ. डी. आई. की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ. डी. वाई. के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफ. डी. आइ. को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए।(2016)

 

QUE: – There is a clear acknowledgement that Special Economic Zones (SEZs) are a tool of industrial development, manufacturing and exports. Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZs requires augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws and administration. इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक ज़ोन (SEZ) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातों के एक साधन हैं। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए, SEZ के संपूर्ण करणत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान, नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबंध में SEZ  की सफलता को अवरोधित करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए(2015)

 

QUE: – The right to fair compensation and transparency land acquisition, rehabilitation and resettlement act, 2013 has come into effect from 1 January 2014. What implication would it have on industrialisation and agriculture in India? भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 पहली जनवरी, 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन-से महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा? भारत में उद्योगीकरण और कृषि पर इसके क्या परिणाम होंगे? (2014)

 

QUE: – National urban transport policy emphasizes on moving people instead of moving vehicles. Discuss critically the success of various strategies of the government in this regard. राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति ‘वाहनों की आवाजाही’ के बजाय ‘लोगों की आवाजाही’ पर बल देती है। इस संबंध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए(2014)

 

QUE: – Explain how private public partnership agreements, in longer gestation infrastructure projects, can transfer unsuitable liabilities to the future. What arrangements need to be put in place to ensure that successive generations’ capacities are not compromised? समझाइए कि दीर्घकालिक पक्वनावधि (जेस्टेशन) आधारित सरंचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) किस प्रकार अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं को भविष्य पर अन्तरित कर सकती है? यह सुनिश्चित करने के लिये कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सक्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, क्या व्यवस्थाएँ स्थापित की जानी चाहियें?