Follow Us:

Youth Destination

IAS PCS

Home Mains Strategy Mains Strategy Paper -2

HOW TO PREPARE GENERAL STUDY MAINS PAPER -2

For Hindi – click here


Let’s start how to prepare Civil Services Mains General Studies Paper 2

Mains General Studies Paper 2 mainly focuses on the topics namely Governance, Constitution, Polity, Social Justice and, International relations. During the prelims phase, we are familiar with polity and a little bit of international relations.

Before starting the dissection, we suggest you the “what to do’s and what not to do’s” –

Firstly, read the syllabus several times and remember each and every part of syllabus,

then analyze the previous year question papers.

Secondly, prepare current affairs as per the requirement of UPSC.

And lastly, see the traditional aspect (read core books + NCERT), try to use various online sources in your preparation.

Because of the nature of GS-II, UPSC always want to analyze the basic understanding of all relevant issues in the students.

In this article we will try to build a proper strategy for preparation of every topic.

 We will include-

  • UPSC syllabus
  • Sub topics
  • Strategy and sources
  • Previous year question paper (2013-2018)
  • At the end of the article we will present a topics wise trend analysis of GS-2.

UPSC gives 20-point syllabus that is divided into 3 broad categories.


सामान्य अध्ययन II – 250 मार्क्स

(गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध)

(Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations).


 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 1– ( संविधान एवं राजनीति)

भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.


This part contains

The above chart gives you a brief to understand the subtopics in this segment.

If we talk about the historical underpinning of the constitution of India, our main focuses area should be events/acts/laws which led to the foundation of Indian Constitution right from Regulation Act, 1773 to Government of India Act,1919.

Second aspect of syllabus is Historical evolution of constitution which includes constitution assembly, promulgation of objective revolution, enactment and enforcement of constitution (evolution phase).

A salient feature of constitution includes: –

(1) Federal vs. non-federal features

(2) Parliamentary vs. Presidential System

(3) Centralized and decentralization features

(4) India as a welfare state

Amendment process includes

  • Amendment is Rigid or flexible.
  • Some important amendments
  • Important pending amendments
  • Process of law making in India
  • Role of constitutional and extra constitutional bodies in law making

Basic structure is an important aspect of polity, the heart of polity. In this, we shall try to understand evaluation and its significance-

Resources –

All Sources are same as we discussed in pre segment – click here to prelims strategy

  • Indian Polity by LAXMIKANTH-5th Edition
  • Printed Notes of Youth Destination
  • “Introduction to The Constitution Of India” – D.D. Basu:- The first 4 chapters in this book give a good insight on this topic.
  • NCERT, Polity books of class 9th, 10th and 11th as part of Prelims

Now the second task is to analyse the previous year question paper that was asked in mains exams form upper topics –


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 

QUE: – Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force?    किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा  की जा सकती है ? ऐसी घोषणा के लागू रहने  तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते है ?  (2018)

QUE: – Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy. निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परिक्षण कीजिए|  (2017)

QUE: – Discuss each adjective attached to the word ‘Republic’ in the preamble. Are they defendable in the present circumstances?  ‘उद्देशिका (प्रस्तावना)’ में शब्द ‘गणराज्य’ के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिये। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं?  (2016)

QUE: – Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy. चर्चा कीजिये कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में प्रदत्त अपने नागरिकों के लिय समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं।  (2015)

QUE: – Khap Panchayats have been in the news for functioning as extra-constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to human rights violations. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive and the judiciary to set the things right in this regard.   खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर कार्य करने तथा अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिये विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए(2015)

 

QUE: – Does the right to clean environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and Judgement(s) of the Apex Court in this regard. क्या  पर्यावरण के स्वच्छता के लिए दीवाली के दौरान पटाखे जलाने पर विधिक नियंत्रण आवश्यक हैं? इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय/निर्णयों एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रकाश में चर्चा कीजिए(2015)

QUE: – What do you understand by the concept “freedom of speech and expression”? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss. आप ‘वाक्फ और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य’ संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिए(2014)

QUE: – Discuss Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की इससे कथित संविधान के अनुच्छेद-19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए(2013)


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 2 (संविधान एवं राजनीति)

संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ।

Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein


 

This topic is too complicated and tricky. Why? Because if we read the upper line, we find that it contains several aspects like:-

  1. Functions and responsibilities of the Union and the States government-
  2. Issues and challenges pertaining to the federal structure
  3. Devolution of Powers & Finances to Local Levels & Challenges therein

These three questions have different dimension and need different perspectives to solve it –

If of the question wants the functions and responsibilities of the Union and the States in the answer, we can answer it properly if we prepare it as –

Second part of the point “Issues and challenges pertaining to the federal structure– Distribution of Legislative, Executive and Financial powers between the Center and the States.”  We can understand it with the help of this –

Third part is devolution of powers and finances up to local levels and challenges:

Constitution has been granted to Local Self Governments – Panchayats and Urban Local bodies- there are Issues concerned with the transfer of Functions, Funds and Functionaries from the State Government to the Central Government. There are various structural, operational and socio-cultural factors affecting the effective functioning of the panchayats. Here we will study following things –

So, if you complete these topics from a relevant source than you can manage answering each and every aspect of the question.

But kaise ………

Let’s look at the previous year questions that were asked from point -2 of GS- 2 syllabus and understand the requirement of UPSC…………

Special source –

One of the best sources to get the critical perspective of these topics is Report of the 2nd Administrative Reforms Commission, named – Organizational Structure of Government of India (13th Report).

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 

QUE: – How is the Finance Commission of India constituted? What do you about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss. भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है ? हाल ही में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस ) के बारे में आप क्या जानते है ? विवेचना कीजिए। (2018)

 

QUE: – Assess the importance of Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये।  विकास परियोजनाओ के वित्तीयन के लिए पंचायते सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है ? (2018)

 

QUE: – “The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance”. Critically examine the statement and give your views to improve the situation. “भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है| “ इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए|(2017)

 

QUE: – Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिये, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा? (2016)

 

QUE: – To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note “Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir”, temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity.   भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट फ्जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्धय् लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा कीजिए(2016)

 

QUE: – Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss.  क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए(2016)

 

QUE: – The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन सुविधाओं का हल निकाल लेगा,इस पर प्रकाश डालिये। (2015)

 

QUE: – In absence of a well-educated and organized local level government system, `Panchayats’ and ‘Samitis’ have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss. सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में ‘पंचायतें’ और ‘समितियाँ’ मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएँ बनी रही हैं न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिए(2015)

 

QUE: – Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss. यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है,परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज्म) सशक्त केन्द्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए(2014)

 

QUE: – Recent directives from Ministry of Petroleum and Natural Gas are perceived by the `Nagas’ as a threat to override the exceptional status enjoyed by the State. Discuss in light of Article 371A of the Indian Constitution. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रलय के हाल के निदेशों को ‘नागाओं’ द्वारा उनके राज्य को मिली विशिष्ट स्थिति को रद्द करने के खतरे के रूप में देखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-371A के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए(2013)

 

QUE: – Many State Governments further bifurcate geographical administrative areas like Districts and Talukas for better governance. In light of the above, can it also be justified that more number of smaller States would bring in effective governance at State level? Discuss. अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिये भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालुकों को विभाजित कर देती हैं। उक्त के आलोक में, क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य, राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे? विवेचना कीजिए(2013)

 

QUE: – Constitutional mechanisms to resolve the inter-state water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss. अन्तर-राज्य जल विवादों के समाधान के लिए बनी सांविधानिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को सम्बोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिए(2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 3 ( संविधान एवं राजनीति)

विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions


This topic is dynamic in nature – because in recent times we have been seeing various conflicts between the Judiciary and the Executive systems of the government which open new dimensions. So, let us first understand the constitutional provisions, redressal measures with the constitution, checks and balances etc.

For separation of powers, we will study the following things –

  • What is the doctrine of Separation of Power?
  • In what extent the Separation of Power in Indian Constitution exist?
  • We will study the doctrine of Checks & Balances?
  • Various provisions of Checks & Balances present in Indian Constitution?
  • Recent judgements like – Golaknath case, Kesavananda Bharati, Indira Gandhi Vs Raj Narain, Ram Jawaya vs Punjab etc.

To understand the core of separation of power, we need to understand individual function of various branches of government like functions of executive, legislature and judicial and it’s overlapping power with the help of the given chart.

                                        

It is clear from the above picture, this topic is very dynamic in nature – so here we need a lot of readings to understand the conflict between the Judiciary, legislature and the Executive systems.

So the best suggestion is to first understand the constitutional provisions.

For dispute redressal measures with the constitution

A dispute mechanism is a structured process that addresses disputes or grievances that arise between two or more parties engaged in business, legal, or societal relationships. Dispute mechanisms are used in dispute resolution, and may incorporate conciliation, conflict resolution, mediation, and negotiation. Dispute Redressal Mechanisms are typical non-judicial in nature, meaning that they are not resolved within the court of law. In India, for dispute redressal measures we have the following tools –

                   

Resources

  • ARC  7TH and 2nd reports. And for conceptual clarity read Youth Destination Notes.

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine. क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के मध्य राजनीतिक कशमकश को निपटा सकता है ?  परिक्षण कीजिए। (2018)

 

 QUE: – Critically examine the Supreme Court’s judgement on ‘National Judicial Appointments Commission Act, 2014’ with reference to appointment of judges of higher judiciary in India. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सन्दर्भ में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परिक्षण कीजिए|(2017)

 

 QUE: – What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution?  कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है? (2016)

 

 QUE: – Resorting to ordinances has always raised concern on violation of the spirit of separation of powers doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate ordinances be repealed? अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिये कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है ? क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिये? (2015)

 

 QUE: – Starting from inventing the ‘basic structure’ doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy.‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित हो, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिये, हाल के समय में ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (2014)

 

 QUE: – The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution. Discuss critically. ‘संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।’ समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 4 (संविधान एवं राजनीति)

भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।

Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries


For the preparation of this segment you can go through the basic ideology of Constitutions across the World like that of US, UK, Russia, France, German, Japan and it’s salient features like form of government, fundamental rights, supremacy of organs of state, separation of powers, federalism/unitary etc. Friends , if you can understand by first reading of M. Laximkant then you can distinguish the constitutions across the world.

If you have enough time and potential to read more, you can also read “S. Chand – Selected Constitutions of the world” book.

Second task is to learn borrowed features of Indian Constitution, it gives you an insight to understand the various Constitution of world.


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – India and USA are two large democracies. Examine the basic tenants on which the two political systems are based. भारत  एवं यू. एस. ए. दो विशाल लोकतंत्र है।  उन आधार भूत सिद्धांतो का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित है। (2018)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 5 (संविधान एवं राजनीति)

संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।

Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these


  • This topic includes following topics – Functions of Parliament, Composition of RajyaSabha and Lok Sabha for the all State Composition of Legislative Assemblies and Legislative Council, Qualification and disqualification of MPs and MLAs
  • It also includes vacation of seats, functioning of parliament and Law-making procedure & it’s Proceedings, motions, resolutions and Privileges etc.
  • To cover this topic, one top source is Subhash Kashyp’s Our Parliament.
  • You must read the Parliamentary Reforms that was indicated by various committees.

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work?  Discuss, in this context, the role or the Estimates Committee. आप यह क्यों सोचते है की समितिया संसदीय कार्यो के लिए उपयोगी मानी जाती है ? इस संदर्भ में प्राक्कलन  समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (2018)

 

QUE: – In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? इलेक्ट्रॉनिक  वोटिंग मशीनों (ई. वी. एम. ) के इस्तेमाल सबंधी हाल के विवाद के आलोक में, चुनावो की विश्वसनीयता सुनिशचित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या – क्या चुनौतियाँ है ? (2018)

 

QUE: – ‘Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government’s accountability to the people’ Discuss.     “लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सिमित कर देंगे, परन्तु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जबाबदेही कम हो जाएगी|” चर्चा कीजिए|(2017)

 

QUE: – To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?   भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है| सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण हैं? (2017)

 

QUE: – The Indian Constitution has provisions for holding joint session of the two houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reasons thereof.   भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है| उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यत: यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए|(2017)

 

QUE: – The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes.” Discuss. भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जो अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है। चर्चा कीजिये। (2016)

 

QUE: – The ‘Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members’ as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary privileges’. How can this problem be addressed? संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्यूनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध और अपरिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है? (2014)

 

QUE: – The role of individual MPs (Members of Parliament) has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law, which was legislated but with a different intention?    कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती।  भिन्न उद्देश्य से दल परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए , को कहाँ तक इसके लिये उत्तरदायी माना जा सकता है? (2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 6 ( संविधान एवं राजनीति)

कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य- सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावी समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary; Ministries and Departments of the Government; pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity


 

 

President, PM, CoM (council of minister pm is also part of com), Attorney General of India, Governor, Chief Minister and Advocate-General, they all come under executive.

Under the Ministries and Departments of the Government, Cabinet secretary, Field organizations, State secretariat, Chief Secretary are their part.

Pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity, here we focus on what are pressure groups? Types, significance of pressure groups in India and differentiate between a pressure group and a political party and at last we will study the evaluation of pressure groups.

Let us see the previous year questions asked by UPSC-


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – Pressure Group:   How do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as powerful than formal pressure groups in recent years? भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत है कि हाल के वर्षों में औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में  अनौपचारिक दबाव समूह ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? (2017)

QUE: – Pressure group politics is sometimes seen as the informal face of politics. With regards to the above, assess the structure and functioning of pressure groups in India. प्रभावक-समूहों की राजनीति को कभी-कभी राजनीति का अनौपचारिक मुखपृष्ठ माना जाता है। उपरोक्त के संबंध में, भारत में प्रभावक-समूहों की संरचना व कार्यप्रणाली का आकलन कीजिए(2013)

 

QUE: – Pressure group:    “In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal.” Critically examine this statement. “भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है”। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए(2016)

 

QUE: –Instances of President’s delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions? Analyse. मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन विषय रहे हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिए(2014)

 

QUE: –The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far the efficacy of a government then is inversely related to the size of the cabinet? Discuss. मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिये कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उसको उतना बड़ा होना चाहिये कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सके । उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है? चर्चा कीजिए(2014)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 7 (संविधान एवं राजनीति)

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ।

Salient features of the Representation of People’s Act.


The Representation of the People’s Act is an Act to provide for the conduct of elections to the Houses of Parliament and to the House or Houses of the Legislature of each State, The qualifications and disqualifications for membership of those Houses, the corrupt and illegal practices and other offences at or in connection with such elections and the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with such elections.

Representation of the People Act is a short title for legislation enacted by the Parliament of the United Kingdom and the Parliament of India dealing with the electoral system.

Read only important aspects like –

  • RPA Act, 1950 – Allocation of seats in Lok Sabha and Legislative Assemblies, Qualification of voters, Delimitation of Constituencies.
  • RPA Act, 1951- Conduct of elections to Parliament and State Legislature, Qualification and Disqualification of the MP’s and MLA’s etc
  • Issues related to RPA Act, has always been a hot topic of discussion be it Electoral reforms, Qualification and Disqualification of the MP’s and MLA’s, Office of profit, Anti-defection, etc.
  • Every election year, Election Commission comes up with various electoral reforms on Qualification, disqualification, paid news, funding of elections etc.

सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 8 ( संविधान एवं राजनीति)

विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।

Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies


 This topic is related to the various bodies that was mentioned in the constitution such as Election Commission, UPSC, SPSC, Finance Commission, National Commission for SCs and ST s, a Special officer for Linguistic Minorities, Comptroller and Auditor General of India (CAG), Attorney General and Advocate General of the State. For this part, reading the Constitution bare act and supplementing it with current affairs is necessary.


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – “The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play.” Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise. ”नियंत्रक और  महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।” व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार अपनी नियुक्ति की विधि और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है। (2018)

 

 QUE: – How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. आप इस मत से कहा तक सहमत है की अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते है ? उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की सांविधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। (2018)

 

 QUE: – Is the National Commission for Women able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private spheres? Give reasons in support of your answer. महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए| (2017)

 

 QUE: – Exercise of CAC’s powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government’s Policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction.   संघ और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में वर्णित है । चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं। (2016)

 

 QUE: – What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples. अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए(2016)

 

 QUE: – QUE: – What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 through the recent Ordinance promulgated by the President? How far will it improve India’s dispute resolution mechanism? Discuss. राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान तंत्र को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिए(2015)

 

 QUE: – “For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous.” Discuss in the light of the experiences in recent past. “वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएँ स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें”। पिछले कुछ समय के अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए(2015)

 

 QUE: – National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य तंत्रों (मकैनिज्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिए(2014)

 

 QUE: – The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operators. किराये का विनियमन करने के लिये रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी-बंधे (कैश स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिये सहायिकी (सब्सिडी) मांगने पर मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्र के अनुभव को सामने रखते हुए, चर्चा कीजिए कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या कि निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है? (2014)

 

 QUE: – Discuss the recommendations of the 13th Finance Commission which have been a departure from the previous commissions for strengthening the local government finances. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पिछले आयोगों से भिन्न हैं। (2013)

 

 QUE: – The product diversification of financial institutions and insurance companies, resulting in overlapping of products and services strengthens the case for the merger of the two regulatory agencies, namely SEBI and IRDA. Justify.  वित्तीय संस्थाओं व बीमा कम्पनियों  की  उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर अतिव्यापन ने सेबी (SEBI) व इर्डा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिये। (2013)


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 9 ( संविधान ए