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HOW TO PREPARE GENERAL STUDY MAINS PAPER -2

For Hindi – click here


Let’s start how to prepare Civil Services Mains General Studies Paper 2

Mains General Studies Paper 2 mainly focuses on the topics namely Governance, Constitution, Polity, Social Justice and, International relations. During the prelims phase, we are familiar with polity and a little bit of international relations.

Before starting the dissection, we suggest you the “what to do’s and what not to do’s” –

Firstly, read the syllabus several times and remember each and every part of syllabus,

then analyze the previous year question papers.

Secondly, prepare current affairs as per the requirement of UPSC.

And lastly, see the traditional aspect (read core books + NCERT), try to use various online sources in your preparation.

Because of the nature of GS-II, UPSC always want to analyze the basic understanding of all relevant issues in the students.

In this article we will try to build a proper strategy for preparation of every topic.

 We will include-

  • UPSC syllabus
  • Sub topics
  • Strategy and sources
  • Previous year question paper (2013-2018)
  • At the end of the article we will present a topics wise trend analysis of GS-2.

UPSC gives 20-point syllabus that is divided into 3 broad categories.


सामान्य अध्ययन II – 250 मार्क्स

(गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध)

(Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations).


 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 1– ( संविधान एवं राजनीति)

भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.


This part contains

The above chart gives you a brief to understand the subtopics in this segment.

If we talk about the historical underpinning of the constitution of India, our main focuses area should be events/acts/laws which led to the foundation of Indian Constitution right from Regulation Act, 1773 to Government of India Act,1919.

Second aspect of syllabus is Historical evolution of constitution which includes constitution assembly, promulgation of objective revolution, enactment and enforcement of constitution (evolution phase).

A salient feature of constitution includes: –

(1) Federal vs. non-federal features

(2) Parliamentary vs. Presidential System

(3) Centralized and decentralization features

(4) India as a welfare state

Amendment process includes

  • Amendment is Rigid or flexible.
  • Some important amendments
  • Important pending amendments
  • Process of law making in India
  • Role of constitutional and extra constitutional bodies in law making

Basic structure is an important aspect of polity, the heart of polity. In this, we shall try to understand evaluation and its significance-

Resources –

All Sources are same as we discussed in pre segment – click here to prelims strategy

  • Indian Polity by LAXMIKANTH-5th Edition
  • Printed Notes of Youth Destination
  • “Introduction to The Constitution Of India” – D.D. Basu:- The first 4 chapters in this book give a good insight on this topic.
  • NCERT, Polity books of class 9th, 10th and 11th as part of Prelims

Now the second task is to analyse the previous year question paper that was asked in mains exams form upper topics –


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 

QUE: – Under what circumstances can the Financial Emergency be proclaimed by the President of India? What consequences follow when such a declaration remains in force?    किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा  की जा सकती है ? ऐसी घोषणा के लागू रहने  तक, इसके अनुसरण के क्या-क्या परिणाम होते है ?  (2018)

QUE: – Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy. निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में, मौलिक अधिकारों के विस्तार का परिक्षण कीजिए|  (2017)

QUE: – Discuss each adjective attached to the word ‘Republic’ in the preamble. Are they defendable in the present circumstances?  ‘उद्देशिका (प्रस्तावना)’ में शब्द ‘गणराज्य’ के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिये। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं?  (2016)

QUE: – Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the Directive Principles of State Policy. चर्चा कीजिये कि वे कौन-से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व में प्रदत्त अपने नागरिकों के लिय समान सिविल संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं।  (2015)

QUE: – Khap Panchayats have been in the news for functioning as extra-constitutional authorities, often delivering pronouncements amounting to human rights violations. Discuss critically the actions taken by the legislative, executive and the judiciary to set the things right in this regard.   खाप पंचायतें संविधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर कार्य करने तथा अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोटि में आने वाले निर्णयों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिये विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिए(2015)

 

QUE: – Does the right to clean environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and Judgement(s) of the Apex Court in this regard. क्या  पर्यावरण के स्वच्छता के लिए दीवाली के दौरान पटाखे जलाने पर विधिक नियंत्रण आवश्यक हैं? इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णय/निर्णयों एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रकाश में चर्चा कीजिए(2015)

QUE: – What do you understand by the concept “freedom of speech and expression”? Does it cover hate speech also? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? Discuss. आप ‘वाक्फ और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य’ संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिए(2014)

QUE: – Discuss Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Article 19 of the Constitution. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की इससे कथित संविधान के अनुच्छेद-19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए(2013)


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 2 (संविधान एवं राजनीति)

संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ।

Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein


 

This topic is too complicated and tricky. Why? Because if we read the upper line, we find that it contains several aspects like:-

  1. Functions and responsibilities of the Union and the States government-
  2. Issues and challenges pertaining to the federal structure
  3. Devolution of Powers & Finances to Local Levels & Challenges therein

These three questions have different dimension and need different perspectives to solve it –

If of the question wants the functions and responsibilities of the Union and the States in the answer, we can answer it properly if we prepare it as –

Second part of the point “Issues and challenges pertaining to the federal structure– Distribution of Legislative, Executive and Financial powers between the Center and the States.”  We can understand it with the help of this –

Third part is devolution of powers and finances up to local levels and challenges:

Constitution has been granted to Local Self Governments – Panchayats and Urban Local bodies- there are Issues concerned with the transfer of Functions, Funds and Functionaries from the State Government to the Central Government. There are various structural, operational and socio-cultural factors affecting the effective functioning of the panchayats. Here we will study following things –

So, if you complete these topics from a relevant source than you can manage answering each and every aspect of the question.

But kaise ………

Let’s look at the previous year questions that were asked from point -2 of GS- 2 syllabus and understand the requirement of UPSC…………

Special source –

One of the best sources to get the critical perspective of these topics is Report of the 2nd Administrative Reforms Commission, named – Organizational Structure of Government of India (13th Report).

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 

QUE: – How is the Finance Commission of India constituted? What do you about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss. भारत के वित्तीय आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है ? हाल ही में गठित वित्तीय आयोग के विचारार्थ विषय (टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस ) के बारे में आप क्या जानते है ? विवेचना कीजिए। (2018)

 

QUE: – Assess the importance of Panchayat system in India as a part of local government. Apart from government grants, what sources the Panchayats can look out for financing developmental projects. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये।  विकास परियोजनाओ के वित्तीयन के लिए पंचायते सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है ? (2018)

 

QUE: – “The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance”. Critically examine the statement and give your views to improve the situation. “भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति, शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है| “ इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए|(2017)

 

QUE: – Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any that have led to recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of the Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिये, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में मतभेदों को पैदा कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा? (2016)

 

QUE: – To what extent is Article 370 of the Indian Constitution, bearing marginal note “Temporary provision with respect to the State of Jammu and Kashmir”, temporary? Discuss the future prospects of this provision in the context of Indian polity.   भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट फ्जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्धय् लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबन्ध की भावी सम्भावनाओं पर चर्चा कीजिए(2016)

 

QUE: – Did the Government of India Act, 1935 lay down a federal constitution? Discuss.  क्या भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? चर्चा कीजिए(2016)

 

QUE: – The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and the extent to which cooperative federalism would answer the shortcomings. हाल के वर्षों में सहकारी परिसंघवाद की संकल्पना पर अधिकाधिक बल दिया जाता रहा है। विद्यमान संरचना में असुविधाओं और सहकारी परिसंघवाद किस सीमा तक इन सुविधाओं का हल निकाल लेगा,इस पर प्रकाश डालिये। (2015)

 

QUE: – In absence of a well-educated and organized local level government system, `Panchayats’ and ‘Samitis’ have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss. सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में ‘पंचायतें’ और ‘समितियाँ’ मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएँ बनी रही हैं न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिए(2015)

 

QUE: – Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss. यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है,परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज्म) सशक्त केन्द्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिए(2014)

 

QUE: – Recent directives from Ministry of Petroleum and Natural Gas are perceived by the `Nagas’ as a threat to override the exceptional status enjoyed by the State. Discuss in light of Article 371A of the Indian Constitution. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रलय के हाल के निदेशों को ‘नागाओं’ द्वारा उनके राज्य को मिली विशिष्ट स्थिति को रद्द करने के खतरे के रूप में देखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-371A के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए(2013)

 

QUE: – Many State Governments further bifurcate geographical administrative areas like Districts and Talukas for better governance. In light of the above, can it also be justified that more number of smaller States would bring in effective governance at State level? Discuss. अनेक राज्य सरकारें बेहतर प्रशासन के लिये भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों जैसे जनपद व तालुकों को विभाजित कर देती हैं। उक्त के आलोक में, क्या यह भी औचित्यपूर्ण कहा जा सकता है कि अधिक संख्या में छोटे राज्य, राज्य स्तर पर प्रभावी शासन देंगे? विवेचना कीजिए(2013)

 

QUE: – Constitutional mechanisms to resolve the inter-state water disputes have failed to address and solve the problems. Is the failure due to structural or process inadequacy or both? Discuss. अन्तर-राज्य जल विवादों के समाधान के लिए बनी सांविधानिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को सम्बोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिए(2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 3 ( संविधान एवं राजनीति)

विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

Separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions


This topic is dynamic in nature – because in recent times we have been seeing various conflicts between the Judiciary and the Executive systems of the government which open new dimensions. So, let us first understand the constitutional provisions, redressal measures with the constitution, checks and balances etc.

For separation of powers, we will study the following things –

  • What is the doctrine of Separation of Power?
  • In what extent the Separation of Power in Indian Constitution exist?
  • We will study the doctrine of Checks & Balances?
  • Various provisions of Checks & Balances present in Indian Constitution?
  • Recent judgements like – Golaknath case, Kesavananda Bharati, Indira Gandhi Vs Raj Narain, Ram Jawaya vs Punjab etc.

To understand the core of separation of power, we need to understand individual function of various branches of government like functions of executive, legislature and judicial and it’s overlapping power with the help of the given chart.

                                        

It is clear from the above picture, this topic is very dynamic in nature – so here we need a lot of readings to understand the conflict between the Judiciary, legislature and the Executive systems.

So the best suggestion is to first understand the constitutional provisions.

For dispute redressal measures with the constitution

A dispute mechanism is a structured process that addresses disputes or grievances that arise between two or more parties engaged in business, legal, or societal relationships. Dispute mechanisms are used in dispute resolution, and may incorporate conciliation, conflict resolution, mediation, and negotiation. Dispute Redressal Mechanisms are typical non-judicial in nature, meaning that they are not resolved within the court of law. In India, for dispute redressal measures we have the following tools –

                   

Resources

  • ARC  7TH and 2nd reports. And for conceptual clarity read Youth Destination Notes.

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – Whether the Supreme Court Judgement (July 2018) can settle the political tussle between the Lt. Governor and elected government of Delhi? Examine. क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के मध्य राजनीतिक कशमकश को निपटा सकता है ?  परिक्षण कीजिए। (2018)

 

 QUE: – Critically examine the Supreme Court’s judgement on ‘National Judicial Appointments Commission Act, 2014’ with reference to appointment of judges of higher judiciary in India. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सन्दर्भ में ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014’ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परिक्षण कीजिए|(2017)

 

 QUE: – What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the Constitution?  कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्त्व का है? (2016)

 

 QUE: – Resorting to ordinances has always raised concern on violation of the spirit of separation of powers doctrine. While noting the rationales justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. Should the power to promulgate ordinances be repealed? अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिये कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है ? क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिये? (2015)

 

 QUE: – Starting from inventing the ‘basic structure’ doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy.‘आधारिक संरचना’ के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित हो, एक उच्चतः अग्रलक्षी (प्रोऐक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में, लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिये, हाल के समय में ‘न्यायिक सक्रियतावाद’ द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (2014)

 

 QUE: – The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the Parliament in amending the Constitution. Discuss critically. ‘संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।’ समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 4 (संविधान एवं राजनीति)

भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना।

Comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries


For the preparation of this segment you can go through the basic ideology of Constitutions across the World like that of US, UK, Russia, France, German, Japan and it’s salient features like form of government, fundamental rights, supremacy of organs of state, separation of powers, federalism/unitary etc. Friends , if you can understand by first reading of M. Laximkant then you can distinguish the constitutions across the world.

If you have enough time and potential to read more, you can also read “S. Chand – Selected Constitutions of the world” book.

Second task is to learn borrowed features of Indian Constitution, it gives you an insight to understand the various Constitution of world.


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – India and USA are two large democracies. Examine the basic tenants on which the two political systems are based. भारत  एवं यू. एस. ए. दो विशाल लोकतंत्र है।  उन आधार भूत सिद्धांतो का परीक्षण कीजिए जिन पर ये दो राजनीतिक तंत्र आधारित है। (2018)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 5 (संविधान एवं राजनीति)

संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय।

Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these


  • This topic includes following topics – Functions of Parliament, Composition of RajyaSabha and Lok Sabha for the all State Composition of Legislative Assemblies and Legislative Council, Qualification and disqualification of MPs and MLAs
  • It also includes vacation of seats, functioning of parliament and Law-making procedure & it’s Proceedings, motions, resolutions and Privileges etc.
  • To cover this topic, one top source is Subhash Kashyp’s Our Parliament.
  • You must read the Parliamentary Reforms that was indicated by various committees.

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work?  Discuss, in this context, the role or the Estimates Committee. आप यह क्यों सोचते है की समितिया संसदीय कार्यो के लिए उपयोगी मानी जाती है ? इस संदर्भ में प्राक्कलन  समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए। (2018)

 

QUE: – In the light of recent controversy regarding the use of Electronic Voting Machines (EVM), what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? इलेक्ट्रॉनिक  वोटिंग मशीनों (ई. वी. एम. ) के इस्तेमाल सबंधी हाल के विवाद के आलोक में, चुनावो की विश्वसनीयता सुनिशचित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या – क्या चुनौतियाँ है ? (2018)

 

QUE: – ‘Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government’s accountability to the people’ Discuss.     “लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव, चुनाव-प्रचार की अवधि और व्यय को तो सिमित कर देंगे, परन्तु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जबाबदेही कम हो जाएगी|” चर्चा कीजिए|(2017)

 

QUE: – To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?   भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है| सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्वपूर्ण हैं? (2017)

 

QUE: – The Indian Constitution has provisions for holding joint session of the two houses of the Parliament. Enumerate the occasions when this would normally happen and also the occasions when it cannot, with reasons thereof.   भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है| उन अवसरों को गिनाइए जब सामान्यत: यह होता है तथा उन अवसरों को भी जब यह नहीं किया जा सकता, और इसके कारण भी बताइए|(2017)

 

QUE: – The Indian party system is passing through a phase of transition which looks to be full of contradictions and paradoxes.” Discuss. भारतीय राजनीतिक पार्टी प्रणाली परिवर्तन के ऐसे दौर से गुज़र रही है, जो अन्तर्विरोधों और विरोधाभासों से भरा प्रतीत होता है। चर्चा कीजिये। (2016)

 

QUE: – The ‘Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members’ as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the ‘parliamentary privileges’. How can this problem be addressed? संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्यूनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध और अपरिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है? (2014)

 

QUE: – The role of individual MPs (Members of Parliament) has diminished over the years and as a result healthy constructive debates on policy issues are not usually witnessed. How far can this be attributed to the anti-defection law, which was legislated but with a different intention?    कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती।  भिन्न उद्देश्य से दल परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए , को कहाँ तक इसके लिये उत्तरदायी माना जा सकता है? (2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 6 ( संविधान एवं राजनीति)

कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य- सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावी समूह और औपचारिक/अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

Structure, organization and functioning of the Executive and the Judiciary; Ministries and Departments of the Government; pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity


 

 

President, PM, CoM (council of minister pm is also part of com), Attorney General of India, Governor, Chief Minister and Advocate-General, they all come under executive.

Under the Ministries and Departments of the Government, Cabinet secretary, Field organizations, State secretariat, Chief Secretary are their part.

Pressure groups and formal/informal associations and their role in the Polity, here we focus on what are pressure groups? Types, significance of pressure groups in India and differentiate between a pressure group and a political party and at last we will study the evaluation of pressure groups.

Let us see the previous year questions asked by UPSC-


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – Pressure Group:   How do pressure groups influence Indian political process? Do you agree with this view that informal pressure groups have emerged as powerful than formal pressure groups in recent years? भारतीय राजनीतिक प्रक्रम को दबाव समूह किस प्रकार प्रभावित करते हैं? क्या आप इस मत से सहमत है कि हाल के वर्षों में औपचारिक दबाव समूहों की तुलना में  अनौपचारिक दबाव समूह ज्यादा शक्तिशाली रूप में उभरे हैं? (2017)

QUE: – Pressure group politics is sometimes seen as the informal face of politics. With regards to the above, assess the structure and functioning of pressure groups in India. प्रभावक-समूहों की राजनीति को कभी-कभी राजनीति का अनौपचारिक मुखपृष्ठ माना जाता है। उपरोक्त के संबंध में, भारत में प्रभावक-समूहों की संरचना व कार्यप्रणाली का आकलन कीजिए(2013)

 

QUE: – Pressure group:    “In the Indian governance system, the role of non-state actors has been only marginal.” Critically examine this statement. “भारतीय शासकीय तंत्र में, गैर-राजकीय कर्ताओं की भूमिका सीमित ही रही है”। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए(2016)

 

QUE: –Instances of President’s delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the President to accept/reject such petitions? Analyse. मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान (डिनायल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन विषय रहे हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिए(2014)

 

QUE: –The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far the efficacy of a government then is inversely related to the size of the cabinet? Discuss. मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिये कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और उसको उतना बड़ा होना चाहिये कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर सके । उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः संबंधित है? चर्चा कीजिए(2014)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 7 (संविधान एवं राजनीति)

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ।

Salient features of the Representation of People’s Act.


The Representation of the People’s Act is an Act to provide for the conduct of elections to the Houses of Parliament and to the House or Houses of the Legislature of each State, The qualifications and disqualifications for membership of those Houses, the corrupt and illegal practices and other offences at or in connection with such elections and the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with such elections.

Representation of the People Act is a short title for legislation enacted by the Parliament of the United Kingdom and the Parliament of India dealing with the electoral system.

Read only important aspects like –

  • RPA Act, 1950 – Allocation of seats in Lok Sabha and Legislative Assemblies, Qualification of voters, Delimitation of Constituencies.
  • RPA Act, 1951- Conduct of elections to Parliament and State Legislature, Qualification and Disqualification of the MP’s and MLA’s etc
  • Issues related to RPA Act, has always been a hot topic of discussion be it Electoral reforms, Qualification and Disqualification of the MP’s and MLA’s, Office of profit, Anti-defection, etc.
  • Every election year, Election Commission comes up with various electoral reforms on Qualification, disqualification, paid news, funding of elections etc.

सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 8 ( संविधान एवं राजनीति)

विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।

Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies


 This topic is related to the various bodies that was mentioned in the constitution such as Election Commission, UPSC, SPSC, Finance Commission, National Commission for SCs and ST s, a Special officer for Linguistic Minorities, Comptroller and Auditor General of India (CAG), Attorney General and Advocate General of the State. For this part, reading the Constitution bare act and supplementing it with current affairs is necessary.


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – “The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play.” Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise. ”नियंत्रक और  महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है।” व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार अपनी नियुक्ति की विधि और साथ ही साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है, जिनका प्रयोग वह कर सकता है। (2018)

 

 QUE: – How far do you agree with the view that tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of the tribunals in India. आप इस मत से कहा तक सहमत है की अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते है ? उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की सांविधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए। (2018)

 

 QUE: – Is the National Commission for Women able to strategize and tackle the problems that women face at both public and private spheres? Give reasons in support of your answer. महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए| (2017)

 

 QUE: – Exercise of CAC’s powers in relation to the accounts of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the Government’s Policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction.   संघ और राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में वर्णित है । चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं। (2016)

 

 QUE: – What is a quasi-judicial body? Explain with the help of concrete examples. अर्ध-न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए(2016)

 

 QUE: – QUE: – What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act, 1996 through the recent Ordinance promulgated by the President? How far will it improve India’s dispute resolution mechanism? Discuss. राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान तंत्र को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिए(2015)

 

 QUE: – “For achieving the desired objectives, it is necessary to ensure that the regulatory institutions remain independent and autonomous.” Discuss in the light of the experiences in recent past. “वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विनियामक संस्थाएँ स्वतंत्र और स्वायत्त बनी रहें”। पिछले कुछ समय के अनुभवों के प्रकाश में चर्चा कीजिए(2015)

 

 QUE: – National Human Rights Commission (NHRC) in India can be most effective when its tasks are adequately supported by other mechanisms that ensure the accountability of a government. In light of the above observation assess the role of NHRC as an effective complement to the judiciary and other institutions in promoting and protecting human rights standards. भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाले अन्य तंत्रों (मकैनिज्म) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टिप्पणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोन्नति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं के प्रभावी पूरक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की भूमिका का आकलन कीजिए(2014)

 

 QUE: – The setting up of a Rail Tariff Authority to regulate fares will subject the cash strapped Indian Railways to demand subsidy for obligation to operate non-profitable routes and services. Taking into account the experience in the power sector, discuss if the proposed reform is expected to benefit the consumers, the Indian Railways or the private container operators. किराये का विनियमन करने के लिये रेल प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना आमदनी-बंधे (कैश स्ट्रैप्ड) भारतीय रेलवे को गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओं को चलाने के दायित्व के लिये सहायिकी (सब्सिडी) मांगने पर मजबूर कर देगी। विद्युत क्षेत्र के अनुभव को सामने रखते हुए, चर्चा कीजिए कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओं, भारतीय रेलवे या कि निजी कंटेनर प्रचालकों को लाभ होने की आशा है? (2014)

 

 QUE: – Discuss the recommendations of the 13th Finance Commission which have been a departure from the previous commissions for strengthening the local government finances. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिए जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पिछले आयोगों से भिन्न हैं। (2013)

 

 QUE: – The product diversification of financial institutions and insurance companies, resulting in overlapping of products and services strengthens the case for the merger of the two regulatory agencies, namely SEBI and IRDA. Justify.  वित्तीय संस्थाओं व बीमा कम्पनियों  की  उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर अतिव्यापन ने सेबी (SEBI) व इर्डा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिये। (2013)


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 9 ( संविधान एवं राजनीति)

सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय।

Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies


 

 


Strategy and resources


  • Laxmikant, Indian Polity, the Hindu.

Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न-पत्र


 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 10 ( गवर्नेंस)

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation


Point 10 is related to governance

Governance comprises all of the processes of governing – whether undertaken by the government of a state, by a market or by a network – over a social system (family, tribe, formal or informal organization, a territory or across territories) and whether through the laws, norms, power or language of an organized society.

Or

According to Business Dictionary:

Establishment of policies, and continuous monitoring of their proper implementation, by the members of the governing body of an organization. It includes the mechanisms required to balance the powers of the members (with the associated accountability), and their primary duty of enhancing the prosperity and viability of the organization.

Hence, from the definition of governance it is clear that here the basics and crux of story is

that we gain knowledge about following things with regards to governance –

 First of all, understand the need and importance of Government Policies

It is essential for –

  1. Growth and development
  2. Human development and human capital formation
  3. Equality (interpersonal and inter regional) and social justice
  4. Unity and integrity
  5. Trust between state and citizens

 Its Effective Implementation and rising Challenges in effective implementation of Government Policies and it also includes Government intervention.

For the preparation of governance, you can read book “Public Institutions in India – Performance and Design”

Second source is Economic Survey for government policies and PIB

If you want to make notes for this segment you can make as per the given chart-

If we analyze previous year question papers –


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – “Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate ‘protection and prevention of degradation’ to environment.” ” Comment with relevant illustration. ” विभिन्न प्रतियोगी क्षेत्रो और साझेदारो के मध्य नीतिगत विरोधाभासो के परिणामस्वरूप पर्यावरण के ‘संरक्षण तथा उसके निम्नीकरण की रोकथाम’ अपर्याप्त रही है। ” सुसंगत उदाहरण सहित टिपण्णी कीजिए। (2018)

QUE: – Explain the salient features of the constitution(One Hundred and First Amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough ‘to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services’? संविधान (एक सौ एक वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए| क्या आप समझते है कि यह “करों के सोपानिक प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लिए साझा राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में” काफी प्रभावकारी है? (2017)

QUE: – Has the Indian governmental system responded adequately to the demands of Liberalization, Privatization and Globalization started in 1991? What can the government do to be responsive to this important change? क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की माँगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिये सरकार क्या कर सकती है? (2016)

QUE: – Though 100 percent FDI is already allowed in non-news media like a trade publication and general entertainment channel, the Government is mulling over the proposal for increased FDI in news media for quite some time. What difference would an increase in FDI make? Critically evaluate the pros and cons. यद्यपि व्यापार प्रकाशन और सामान्य मनोरंजन चैनल जैसे समाचार-इतर मीडिया में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) पहले से  ही प्रदत्त है, तथापि सरकार काफी कुछ समय से समाचार मीडिया में वर्धित एफ.डी.आई. के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। एफ.डी.आई. में बढ़ोतरी क्या अंतर पैदा करेगी? समालोचनापूर्वक इसके पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन कीजिये। (2014)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 11 (गवर्नेंस)

विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग- गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी  संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

Development processes and the development industry- the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders


This topic focuses on the role played by Civil society organizations like NGOs, SHGs various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders in alleviating poverty and unemployment, aiding in-development initiatives concerning health, education and social sectors, organizing various awareness generation programs on ongoing schemes of government.


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – Civil Services:  Initially Civil Services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in Civil Services? Comment प्रारंभिक तौर पर भारत में लोक सेवाएँ तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित की गई थी, जिनका वर्तमान संदर्भ में अभाव दिखाई देता है| क्या आप इस मत से सहमत है कि लोक सेवाओं में कड़े सुधारों की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए| (2017)

QUE: – NGO-SHG:   ‘The emergence of Self Help Groups(SHGs) in contemporary times points to the slow but steady withdrawal of the state from developmental activities’. Examine the role of the SHGs in developmental activities and the measures taken by the Government of India to promote the SHGs.  “ वर्तमान समय में स्वयं-सहायता समूहों का उद्भव राज्य के विकासात्मक गतिविधियों से धीरे परन्तु निरंतर पीछे हटने का संकेत है|”विकासात्मक गतिविधियों में स्वयं-सहायता समूहों की भूमिका का एवं भारत सरकार द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित  करने के लिए किए गए उपायों का परिक्षण कीजिए| (2017)

QUE: – NGO-SHG:   Examine critically the recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976. विदेशी योगदान  (विनिमय) अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.), 1976 के अधीन गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तीयन के नियंत्रक नियमों में हाल के परिवर्तनों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए(2015)

QUE: – NGO-SHG:   The Self-Help Group (SHG) Bank Linkage Programme (SBLP), which is India’s own innovation, has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment programmes. Elucidate.  स्वयं-सहायता समूह (एस.एच.जी.) बैंक अनुबंधन कार्यक्रम (एस.बी.एल.पी.), जो कि भारत का स्वयं का नवाचार है, निर्धनता न्यूीनकरण और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों में एक सर्वाधिक प्रभावी कार्यक्रम साबित हुआ है। सविस्तार स्पष्ट कीजिये। (2015)

QUE: – NGO-SHG:   How can the role of NGOs be strengthened in India for development works relating to protection of the environment? Discuss throwing light on the major constraints. पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिये भारत में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मज़बूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाध्यताओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए(2015)

QUE: – NGO-SHG:  The penetration of Self Help Groups (SHGs) in rural areas in promoting participation in development programmes is facing socio-cultural hurdles. Examine. ग्रामीण क्षेत्रें में विकास कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रोन्नति करने में स्वयं-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) के प्रवेश को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षण कीजिए(2014)

QUE: – NGO-SHG:    The legitimacy and accountability of Self Help Groups (SHGs) and their patrons, the micro-finance outfits, need systematic assessment and scrutiny for the sustained success of the concept. Discuss. स्वयं सहायता समूहों की वैधता एवं जवाबदेही और उनके संरक्षक, सूक्ष्म-वित्त पोषक इकाइयों को इस अवधारणा की सतत सफलता के लिये योजनाबद्ध आकलन व संवीक्षण आवश्यक है। विवेचना कीजिए(2013)

QUE: – Civil Services : Has the Cadre based Civil Services Organisation been the cause of slow change in India? Critically examine. क्या संवर्ग आधारित सिविल सेवा संगठन भारत में धीमे परिवर्तन का कारण रहा है? समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए(2014)

QUE: – Civil Services : “Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India.” Comment. “पारम्परिक अधिकारीतंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है”। टिप्पणी कीजिये। (2016)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 12 (गवर्नेंस)

केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections


Read all welfare schemes that are launched by the government –

But friend here we would suggest you on how to prepare government Scheme :

  1. Follow every day newspaper and make a note in the following way-
Ministry Scheme Importance proven Head No. of member Appointment  Funds Beneficiary Remark Revision status
 
 
 

Start thinking in a logical order !

What if human beings exist on earth surface , their basic needs would be – air, water, food, cloth, house, employment, and the security ………as so on.

Similarly, link each ministry as followed-

Catchy elementMinistry nameGovernment inactive
For airEnvironment ministryHere write every scheme and prepare it as given in upper table
For water…..1.…………

2………………

For food……1.…………

2………………

For cloth……….1.…………

2………………

For house……………….1.…………

2………………

For employment………………..1.…………

2………………

For security………………..1.…………

2………………

It is just an example of how you can prepare all  since it is the simplest way to prepare.


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSCJ) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित  जाति आयोग (एन. सी. एस. सी. ) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए सवैंधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है ? परिक्षण कीजिए(2018)

 

QUE: – Multiplicity of various commissions for the vulnerable sections or the society leads to problems or overlapping jurisdiction and duplication of functions. Is it better to merge all commissions into an umbrella Human Rights Commission? Argue your case. समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता , अतिव्यापी अधिकारिता और प्रकार्यो के दोहरेपन की समस्याओ  की ओर ले जाती है।  क्या ये अच्छा होगा की सभी आयोगों को एक व्यापक मानव अधिकार आयोग के छत्र में विलय कर दिया जाय ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। (2018)

 

QUE: – Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss क्या नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तिकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करते है ? चर्चा कीजिए| (2017)

 

QUE: – Two parallel run schemes of the Government viz. the Adhaar Card and NPR, one as voluntary and the other as compulsory, have led to debates at national levels and also litigations. On merits, discuss whether or not both schemes need run concurrently. Analyse the potential of the schemes to achieve developmental benefits and equitable growth.  सरकार की दो समांतर चलाई जा रही योजनाओं, यथा ‘आधार कार्ड’ और ‘राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ (एन.पी.आर.), एक स्वैच्छिक और दूसरी अनिवार्य, इसने राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवादों और मुकदमों को जन्म दिया है। गुणों-अवगुणों के आधार पर चर्चा कीजिये कि क्या दोनों योजनाओं को साथ-साथ चलाना आवश्यक है या नहीं है? इन योजनाओं की विकासात्मक लाभों और न्यायोचित संवृद्धि को प्राप्त करने की संभावना का विश्लेषण कीजिए(2014)

 

QUE: – Do government’s schemes for up-lifting vulnerable and backward communities by protecting required social resources for them, lead to their exclusion in establishing businesses in urban economics? क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्था में व्यवसायों की स्थापना करने से उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)

 

QUE: – The basis of providing urban amenities in rural areas (PURA) is rooted in establishing connectivity. Comment.  ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) का आधार संयोजकता (मेल) स्थापित करने में निहित है। टिप्पणी कीजिए(2013)

 

QUE: – Electronic cash transfer system for the welfare schemes is an ambitious project to minimize corruption, eliminate wastage and facilitate reforms. Comment. भ्रष्टाचार को नगण्य करने, अपव्यय को समाप्त करने और सुधारों को सुगम बनाने हेतु कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्ट्रॉनीय नकद हस्तांतरण प्रणाली एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। टिप्पणी कीजिए(2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 13 (गवर्नेंस)

स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources


 This sub-topic of the Governance & Social Justice part requires an in-depth study of development and management of initiatives by the government on the promotion of health, education and skill development so as to utilize the human capabilities.

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 QUE: – Appropriate local community-level healthcare intervention is a prerequisite to achieve ‘Health for All ‘ in India. Explain. भारत में ‘सभी के लिए स्वास्थ्य ‘ को प्राप्त करने के लिए समुचित स्थानीय सामुदयिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप एक पूर्वापेक्षा है।  व्याख्या कीजिए। (2018)

 

 QUE: –‘To ensure effective implementation of policies addressing water, sanitation and hygiene needs, the identification of beneficiary segments is to be synchronized with the anticipated outcomes’ Examine the statement in the context of the WASH scheme. “जल, सफाई एवं स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षित करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशित परिणामों के साथ जोड़ना होगा|” ‘वाश’ योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए|(2017)

 

 QUE: – Examine the main provisions of the National Child Policy and throw light on the status of its implementation. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016)

 

 QUE: –“Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated, aware, skilled and creative.” What measures have been taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable? “भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक,कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती”। सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिये कौन से उपाय किये हैं? (2016)

 

 QUE: – Professor Amartya Sen has advocated important reforms in the realms of primary education and primary health care. What are your suggestions to improve their status and performance? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में  महत्त्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं? (2016)

 

 QUE: – The quality of higher education in India requires major improvements to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Discuss. भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिये उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिणिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोन्नति में सहायक होगा? चर्चा कीजिए(2015)

 

 QUE: – Public health system has limitations in providing universal health coverage. Do you think that the private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest?   सार्विक स्वास्थ्य संरक्षण प्रदान करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपनी परिसीमाएँ हैं। क्या आपके विचार में खाई को पाटने में निजी क्षेत्र सहायक हो सकता है? आप अन्य कौन-से व्यवहार्य विकल्प सुझाएंगे? (2015)

 

 QUE: – An athlete participates in Olympics for personal triumph and nation’s glory; victors are showered with cash incentives by various agencies, on their return. Discuss the merit of state sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement.  एक खिलाड़ी ओलंपिक में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिये भाग लेता है_ वापसी पर, विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नकद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है। प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले,राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिए(2014)

 

 QUE: –QUE: – Should the premier institutes like IITs/IIMs be allowed to retain premier status, allowed more academic independence in designing courses and also decide mode/criteria of selection of students. Discuss in light of the growing challenges. क्या आई.आई.टी/आई.आई.एम जैसे प्रमुख संस्थानों को अपनी प्रमुख स्थिति को बनाए रखने की एवं पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करने में अधिक शैक्षिक स्वतंत्रता की और साथ ही छात्रों  के चयन की विधाओं/कसौटियों के बार में स्वयं निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिये? बढ़ती हुई चुनौतियों के प्रकाश में चर्चा कीजिए(2014)

 

 QUE: –The concept of Mid-Day Meal (MDM) scheme is almost a century old in India with early beginnings in Madras Presidency in pre-independent India. The scheme has again been given impetus in most states in the last two decades. Critically examine its twin objectives, latest mandates and success. मध्याह्न भोजन योजना की संकल्पना भारत में लगभग एक शताब्दी पुरानी है जिसका आरम्भ स्वतंत्रता-पूर्व भारत के मद्रास महाप्रान्त (प्रेसीडेंसी) में किया गया था। पिछले दो दशकों से अधिकांश राज्यों में इस योजना को पुनः प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके दोहरे उद्देश्यों, नवीनतम आदेशों और सफलता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए(2013)

 

 QUE: –Identify the Millennium Development Goals (MDGs) that are related to health. Discuss the success of the actions taken by the Government for achieving the same. उन सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को पहचानिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इन्हें पूरा करने के लिये सरकार द्वारा किए गए पहल की सफलता की विवेचना कीजिए(2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 14 (गवर्नेंस)

गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय।

Issues relating to poverty and hunger


Here we will study various aspects of poverty and hunger.

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – How far do you agree with the view that the focus on lack or availability of food as the main cause of hunger takes the attention away from ineffective human development policies in India? आप इस मत से कहा तक सहमत है की भूख के मुख्य कारण के रूप मे भोजन की उपलब्ध्ता या कमी , भारत मे अप्रभावी मानव विकास नीतियो से ध्यान हटा देता है ? (2018)

 

QUE: – Hunger and Poverty are the biggest challenges for good governance in India still today. Evaluate how far successive governments have progressed in dealing with these humongous problems. Suggest measures for improvement. भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ अभी भी है| मूल्यांकन कीजिए कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है| सुधार के लिए उपाय सुझाइए|(2017)

 

QUE: – ‘Poverty Alleviation Programmes in India remain mere show pieces until and unless they are backed by political will’. Discuss with reference to the performance of the major poverty alleviation programmes in India. “भारत में निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रम तब तक केवल दर्शनीय वस्तु बने रहेंगे जब तक कि उन्हें राजनीतिक इच्छाशक्ति का सहारा नहीं मिलता है|” भारत में प्रमुख निर्धनता न्यूनीकरण कार्यक्रमों के निष्पादन के संदर्भ  चर्चा कीजिए|(2017)

 

QUE: – Though there have been several different estimates of poverty in India, all indicate reduction in poverty levels over time. Do you agree? Critically examine with reference to urban and rural poverty indicators.  यद्यपि भारत में निर्धनता के अनेक विभिन्न अनुमान किये गए हैं, तथापि समय  के साथ सभी निर्धनता स्तरों में कमी आने का संकेते देते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी और ग्रामीण निर्धनता संकेतकों के उल्लेख के साथ समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2015)

 

QUE: – The Central Government frequently complains on the poor performance of the State Governments in eradicating suffering of the vulnerable sections of the society. Restructuring of Centrally sponsored schemes across the sectors for ameliorating the cause of vulnerable sections of population aims at providing flexibility to the States in better implementation. Critically evaluate. केन्द्र सरकार प्रायः  समाज के अतिसंवेदनशील वर्गों के कष्ट निवारण में राज्य सरकारों के खराब प्रदर्शन की शिकायत करती है। जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों के सुधार हेतु सभी क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पुनर्रचना का उद्देश्य राज्यों को उनके बेहतर कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करना है। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 15 (गवर्नेंस)

शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्त्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance- applications, models, successes, limitations and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures


 This topic deals with important aspects of governance like transparency, accountability, effectiveness in decision-making process. It is one of the most important topics which is much closer to the real life of a civil servant. The topic includes various measures taken by Government for enhancing transparency, accountability, participation and effectiveness of governance with the help of tools like RTI, Citizens charter and grievance redressal mechanisms. Hence, go through the following topics

 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 

QUE: – E-Governance is not only about utilization of the power of new technology, but also much about critical importance of the ‘use value’ of information Explain. ई-शासन केवल  नवीन प्रोद्योगिक की शक्ति के उपयोग के बारे में नहीं है, अपितु इससे अधिक सूचना के ‘उपयोग मूल्य ‘ के क्रांतिक महत्त्व के बारे में  है।  स्पष्ट कीजिए। (2018)

 

QUE: – Citizens’ Charter is an ideal instrument of organizational transparency and accountability, but. it has its own limitations. Identify the limitations and suggest measures for greater effectiveness of the Citizens Charter. नागरिक चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता व उत्तरदायीत्व का एक आदर्श माध्यम है, परंतु इसकी अपनी परिसीमाए है। परिसीमाओ की पहचान कीजिए तथा नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायो का सुजाव दीजिए। (2018)

 

QUE: –Discuss the role of Public Accounts Committee in establishing accountability of the government to the people. जनता के प्रति सरकार की जबाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना कीजिए|(2017)

 

QUE: –“Effectiveness of the government system at various levels and people’s participation in the governance system are inter-dependent.” Discuss their relationship with each other in context of India. “विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन-सहभागिता अन्योन्याश्रित होती हैं”। भारत के संदर्भ में इनके बीच सम्बन्ध पर चर्चा कीजिए(2016)

 

QUE: – In the integrity index of Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, economic, social and cultural factors that have caused the decline of public morality in India. ‘ट्रान्स्पेरेन्सी इन्टरनेशनल’ के ईमानदारी सूचकांक में, भारत काफी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिये, जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। (2016)

 

QUE: –In the light of the Satyam Scandal (2009), discuss the changes brought in corporate governance to ensure transparency, accountability. सत्यम् घोटाला (2009) के प्रकाश में कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिये। (2015)

 

QUE: – “If amendment bill to the Whistle-blowers Act, 2011 tabled in the Parliament is passed, there may be no one left to protect.” Critically evaluate. “यदि संसद में पटल पर रखे गए व्हिसलब्लोअर्स अधिनियम, 2011 के संशोधन बिल को पारित कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिये कोई बचे ही नहीं”। समालोचनापूर्वक मूल्यांकन कीजिए(2015)

 

QUE: –Though Citizen’s charters have been formulated by many public service delivery organizations, there is no corresponding improvement in the level of citizens’ satisfaction and quality of services being provided. Analyze. यद्यपि लोक सेवा प्रदान करने वाले अनेक संगठनों ने नागरिकों के घोषणा-पत्र (चार्टर) बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए(2013)

 

QUE: – ‘A national Lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs’. Discuss. ‘राष्ट्रीय लोकपाल कितना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।’ विवेचना कीजिए(2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 16 (गवर्नेंस)

लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका।

Role of civil services in a democracy.


 Civil service is an administrative body of officials whose roles are regulated by written rules and procedures. Civil service is a part of the executive and the officials are the permanent administrators. Their chief role is to advise and assist the ministers in their functions.

They perform the following roles in the democracy.

 

Issues related to the Indian Civil Services

                           

Reform in civil services

                           


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 17 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

भारत एवं इसके पड़ोसी- संबंध।

India and its neighbourhood- Relations


 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – ‘China is using its economic relations and positive trade surplus as tools to develop potential military power status in Asia’, In the light of this statement, discuss its impact on India as her neighbour.   एशिया में संभावित सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए चीन अपने आर्थिक संबंधों एक सकारात्मक व्यापार अधिशेष को उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है|” इस कथन के प्रकाश में, उसके पडोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए| (2017)

 

QUE: – “Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation).” Explain with suitable examples. भारत में बढ़ते हुए सीमा पार से आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिये सहायक नहीं हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016)

 

QUE: – Project `Mausam’ is considered a unique foreign policy initiative of the Indian Government to improve relationship with its neighbours. Does the project have a strategic dimension? Discuss.  ‘मौसम’ परियोजना को भारत सरकार की अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों की सुदृढ़ करने की एक अद्वितीय विदेश नीति पहल माना जाता है। क्या इस परियोजना का एक रणनीतिक आयाम है? चर्चा कीजिये। (2015)

 

QUE: – Terrorist activities and mutual distrust have clouded India-Pakistan relations. To what extent the use of soft power like sports and cultural exchanges could help generate goodwill between the two countries? Discuss with suitable examples. आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों जैसी मृदु शक्ति किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2015)

 

QUE: – With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.  दक्षिण चीन सागर के मामले में, समुद्री भूभागीय विवाद और बढ़ता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरिवहन की और  उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिये।(2014)

 

QUE: – The proposed withdrawal of International Security Assistance Force (ISAF) from Afghanistan in 2014 is fraught with major security implications for the countries of the region. Examine in light of the fact that India is faced with a plethora of challenges and needs to safeguard its own strategic interests. वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल (ISAF) की अफगानिस्तान से प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिये बड़े खतरों (सुरक्षा उलझनों) भरा है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिये कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियाँ हैं तथा उसे अपने सामरिक महत्त्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है।(2013)

 

QUE: – What do you understand by ‘The String of Pearls’? How does it impact India? Briefly outline the steps taken by India to counter this.    ‘मोतियों के हार’ (द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) से आप क्या समझते हैं? यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सामना करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए।(2013)

 

QUE: – The protests in Shahbag Square in Dhaka in Bangladesh reveal a fundamental split in society between the nationalists and Islamic forces. What is its significance for India? बंगलादेश के ढ़ाका में शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने समाज में राष्ट्रवादी व इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद उजागर किया है। भारत के लिये इसका क्या महत्त्व है? (2013)

 

QUE: – Discuss the political developments in Maldives in the last two years. Should they be of any cause of concern to India?  मालदीव में पिछले दो वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं की विवेचना कीजिये। यह बताइए कि क्या ये भारत के लिये चिंता का विषय हैं? (2013)

 

QUE: – In respect of India — Sri Lanka relations, discuss how domestic factors influence foreign policy. भारत—श्री लंका संबंधों के संदर्भ में, विवेचना कीजिये कि किस प्रकार आंतरिक (देशीय) कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं? (2013)

 

QUE: – What is meant by Gujral doctrine? Does it have any relevance today? Discuss.गुजराल सिद्धान्त से क्या अभिप्राय है? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? विवेचना कीजिए(2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 18 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित /अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India’s interests


 This sub-topic concerns India’s bilateral, multilateral, regional and global groupings. These subtopics are very wide and thus it needs to be comprehensively read and understood. Reading newspaper will give you an extra advantage.

You have the following topics –

  • All Foreign Policy Doctrines of India
  • Bilateral Relations With various countries
  • Regional & Global Groupings

All Foreign Policy Doctrines of India

 Bilateral Relations With various countries

                                  


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 19 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव; प्रवासी भारतीय।

Effect of policies and politics of developed and developing countries on India’s interests, Indian diaspora


This is a very dynamic topic, having effects of globalization, various policies of world trade organization, domestic policies of developed countries that affect the Indian interest ex. Rising trade wars, WTO rulings, H1b and L1 visa row to terrorism and economic policies.

So, here will see a range of issues that is based on current scenario. Some recent activities like –

 

Indian diaspora

                                     


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – In what ways would the ongoing US-Iran Nuclear Pact Controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation? इस समय जारी अमरीका-ईरान नाभिकीय समजौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितो को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए? (2018)

 

QUE: – ‘India’s relations with Israel have, of late, acquired a depth and diversity, which cannot be rolled back.” Discuss. भारत के इजराइल के साथ सबंधो ने हल में एक ऐसी गहराई एव विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी  नहीं की जा सकती है। ” विवेचना कीजिये।(2018)

 

QUE: – The question of India’s Energy Security constitutes the most important part of India’s economic progress. Analyze India’s energy policy cooperation with West Asian Countries. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है| पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए|(2017)

 

QUE: – Indian Diaspora has an important role to play in South-East Asian countries’ economy and society. Appraise the role of Indian Diaspora in South- East Asia in this context.  दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था एवं समाज में भारतीय प्रवासियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका  है| इस संदर्भ में, दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्यनिरूपण कीजिए| (2017)

 

QUE: – Evaluate the economic and strategic dimensions of India’s Look East Policy in the context of the post-Cold War international scenario. शीतयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्याकंन कीजिये।(2016)

 

QUE: – Increasing interest of India in Africa has its pros and cons. Critically examine. अफ्रीका में भारत की बढ़ती हुई रूचि के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिये।(2015)

 

QUE: – Economic ties between India and Japan while growing in the recent years are still far below their potential. Elucidate the policy constraints which are inhibiting this growth. हाल के कुछ वर्षों में भारत व जापान के मध्य आर्थिक संबंधों में विकास हुआ है पर अभी भी यह उनकी संभाविता से बहुत कम है। उन नीतिगत दबावों (अवरोधों को ) को स्पष्ट कीजिये जिनके कारण यह विकास अवरुद्ध है।(2013)

 


सामान्य अध्ययन II –टॉपिक 20 (अंतरराष्ट्रीय संबंध)

महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच- उनकी संरचना, अधिदेश।

Important International institutions, agencies and fora- their structure, mandate


 


Previous year question paper / इस बिंदु से पूछे गए गत वर्ष के प्रश्न पत्र


QUE: – A number of outside powers have entrenched themselves in Central Asia, which is a zone to interest to India. Discuss the implications, in this context, of India’s joining the Ashgabat Agreement, 2018. मध्य एशिया, जो भारत के लिए एक हित क्षेत्र है, में अनेक ब्राह्य शक्तियों ने अपने आप को संस्थापित कर लिया है।  इस सन्दर्भ में, भारत द्वारा अश्गाबात करार, 2018 में शामिल होने के निहितार्थो पर चर्चा कीजिए। (2018)

 

QUE: – What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of ‘Trade War’, especially keeping in mind the interest of India? यदि ‘व्यापार युद्ध’ के वर्तमान परीदृश्य मे विश्व व्यापार संगठन को बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र है, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान मे रखते हुए? (2018)

 

QUE: – What are the main functions of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)? Explain different functional commissions attached to it.  संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद् (इकोसाँक) के प्रमुक्ष कार्य क्या हैं? इसके साथ विभिन्न कार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिए| (2017)

 

QUE: – “The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries.” Discuss in the Indian perspective. “विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य, वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है। परन्तु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है”। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इस पर चर्चा कीजिए(2016)

 

QUE: – What are the aims and objectives of the McBride Commission of the UNESCO? What is India’s position on these? यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं? इनमें भारत की क्या स्थिति है? (2016)

 

QUE: – Discuss the impediments India is facing in its pursuit of a permanent seat in UN Security Council. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थाई सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए(2015)

 

QUE: – The aim of Information Technology Agreements (ITAs) is to lower all taxes and tariffs on information technology products by signatories to zero. What impact should such agreements have on India’s interests? सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाव होगा? (2014)

 

QUE: – Some of the International funding agencies have special terms for economic participation stipulating a substantial component of the aid to be used for sourcing equipment from the leading countries. Discuss on merits of such terms and if, there exists a strong case not to accept such conditions in the Indian context.   अंतर्राष्ट्रीय निधीयन संस्थाओं में से कुछ की आर्थिक भागीदारी के लिये विशेष शर्तें होती हैं, जो शर्त लगाती हैं कि उपस्कर के स्रोतन के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला सहायता का एक बड़ा भाग, अग्रणी देशों से उपस्कर स्रोतन के लिये इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसी शर्तों के गुणों-अवगुणों पर चर्चा कीजिये और क्या भारतीय संदर्भ में ऐसी शर्तों को स्वीकार न करने की एक मज़बूत स्थिति विद्यमान है? (2014)

 

QUE: – India has recently signed to become founding a New Development Bank (NDB) and also the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) .How will the role of the two Banks be different? Discuss the significance of these two Banks for India. भारत ने हाल ही में “नव विकास बैंक” (NDB) और साथ ही “एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक” (AIIB) का संस्थापक सदस्य बनने के लिये हस्ताक्षर किये हैं। इन दो बैंकों की भूमिकाएँ एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगी? भारत के लिये इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (2014)

 

QUE: – WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are their decisions? Critically analyse India’s stand on the latest round of talks on Food security.  विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जहाँ लिये गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. का क्या अधिदेश (मैंडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये।(2014)

 

QUE: – The World Bank and the IMF, collectively known as the Bretton Woods Institutions, are the two inter-governmental pillars supporting the structure of the world’s economic and financial order. Superficially, the World Bank and the IMF exhibit many common characteristics, yet their role, functions and mandate are distinctly different. Elucidate. विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स नाम से जानी जाने वाली संस्थाएँ, विश्व की आर्थिक व वित्तीय व्यवस्था की संरचना का संभरण करने वाले दो अन्तःसरकारी स्तम्भ हैं। पृष्ठीय रूप में, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों में अनेको समान विशिष्टताएँ हैं, तथापि उनकी भूमिका, कार्य तथा अधिदेश स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। व्याख्या कीजिये। (2013)